“आप” सरकार पर मुसीबतों का तूफान

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“आप” सरकार पर मुसीबतों का तूफान 
   
केजरीवाल सरकार वैसे ही रेप और महिला अपराधों की सरकार के नाम ने पहचानी जाने लगी है, अब यह  गैर कानूनी पार्टी की लिस्ट में भी शामिल हो गयी हैं। हाई कोर्ट ने आम आदमी सरकार द्वारा नियुक्त किये गए 21 संसदीय सचिवों की नियुक्ति को गैरकानूनी करार देते हुए केजरीवाल सरकार को बड़ी मुसीबत में डाल दिया है!  कोर्ट ने कहा कि  इतने संसदीय सचिवों की नियुक्ति को किसी भी प्रकार से जायज नहीं ठहराया जा सकता!  मौजूदI कानून के अनुसार दिल्ली सरकार केवल एक संसदीय सचिव की नियुक्ति कर सकती है!  केजरीवाल सरकार का फैसला गैरकानूनी था। इस फैसले के बाद 21 संसदीय सचिवों पर बर्खास्तगी की तलवार लटक रही है! कुछ हप्ते पहले राष्ट्रपति प्रणब मुख़र्जी ने 21 विधायकों को संसदीय सचिव बनाने वाले बिल को खारिज कर दिया था और यह मामला इलेक्शन कमीशन के पास ट्रांसफर कर दिया था, अगर हाईकोर्ट के बाद इलेक्शन कमीशन ने भी केजरीवाल के खिलाफ फैसला सुना दिया तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार गिर सकती है!
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